(१) प्रत्येक पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयले र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले आफूले गरेको काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्धारीत ढाँचामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मासिक प्रतिवेदन महीना समाप्त भएको साधारणतया सात दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पठाउनु पर्दछ । तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको मासिक प्रतिवेदन
सोही आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन साथ पठाउन सकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयबाट पठाइने वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त आफ्नो र आफ्नो मातहतका प्रत्येक सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक स्थिति, कार्यबोझ, काम कारबाहीको वास्तविक स्थिति चित्रण गरी आवश्यक सिफारिस र सुझावहरु समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्छ ।
(४) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफूले गरेको काम कारबाहीको मासिक प्रतिवेदन सोही कार्यालयबाट निर्धारित ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।
(५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट वर्ष भरी भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन चालू आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको छ महीनाभित्र कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम पेश गरिने वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३६ को उपधारा (२) मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरु समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
(क) वर्षभरिमा मुलुकभित्र भए घटेका अपराधको प्रकृति तथा अपराध र जनसंख्याको तुलनात्मक स्थिति,
(ख) नेपाल सरकारलाई सरोकार पार्ने मुद्दाको सफलता वा असफलताको स्थिति,
(ग) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्राप्त विनियोजित बजेट र साधनको व्यवस्था,
(घ) सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा देखिएका समस्या ।